April 30, 2026
अब यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम टि्वटर चलाने वालों को सरकार 5 लाख प्रतिमाह तक देगी।

अब यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम टि्वटर चलाने वालों को सरकार 5 लाख प्रतिमाह तक देगी।

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हाल ही में खबरें आ रही है कि सरकार इनफ्लुएंसर्स के बारे में कुछ करने का सोच रही है बताया जा रहा है कि सरकार 10,000 से लेकर ₹500000 तक का प्रतिमाह इनफ्लुएंसर्स को दे सकती है सोशल मीडिया  चलाने वाले लोग अपना काफी  समय बर्बाद कर देते हैं अब वह पैसा भी कमा सकेंगे इसके लिए ज्यादा फॉलोअर्स होंगे उतनी ही ज्यादा पैसे की कमाई होगी।

क्या होगी पूरी प्रक्रिया कैसे मिलेगा पैसा। आइए जानते हैं।

केसे आएगा पैसा

सरकार ने मुख्य तो दो प्रक्रियाओं के तहत  देने को कहा है। जो लोग सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया को ज्यादा यूज करते हैं अगर उनके फॉलोअर्स ज्यादा है तो वह पैसे कमा सकते हैं इसके लिए कम से कम 10000 फॉलोअर्स की आवश्यकता होगी और दूसरी प्रक्रिया के तहत विज्ञापन के द्वारा पैसे कमाए जा सकते हैं सरकार को आप विज्ञापन के लिए एप्लीकेशन भेज सकते हैं विज्ञापन पर पैसे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर के हिसाब से दिए जाएंगे इसके लिए ज्यादा से ज्यादा ₹500000 तक सरकार दे सकती है

राजस्थान सरकार ने की घोषणा इनफ्लुएंसर्स को भी पैसे दिए जाएंगे

अब तक इनफ्लुएंसर्स की कोई इज्जत नहीं करता था लेकिन अब तो सरकार भी इनकी वैल्यू समझने लग गई है इसलिए सर राजस्थान सरकार इनफ्लुएंसर्स के लिए एक योजना लेकर आइए जिसमें वह 10,000 से लेकर 500000 तक पैसे का भुगतान इनफ्लुएंसर्स को करेगी

सोशल मीडिया के माध्यम से मिलने वाली राशि

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विज्ञापन पोलिसी के लाभ लेने के नियम

राजस्थान सरकार द्वारा लिए गये इस बड़े फैसले के तहत विज्ञापन पोलिसी के लाभ लेने के कुछ नियम हैं जोकि इस प्रकार है –

  • पैनल में शामिल होने के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों को अपनी एकिटविटी प्रोफाइल दिखानी होगी। जैसे कि श्रेणी ए के इन्फ्लुएंसरों के पिछले 6 महीने में कम से कम 100 वीडियो या 150 पोस्ट प्रकाशित होने चाहिए.
  • रील कम से कम 10 सेकंड और पोस्ट, तीन फोटो या तीन वीडियो के साथ होनी चाहिए.
  • सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय द्वारा जारी अधिसूचना में बताया गया है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का इम्पैनलमेंट होगा और एक बार में एक माह के लिए ही विज्ञापन जारी होगा.
  • इसके साथ ही प्रतिष्ठित व्यक्तियों व बड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स को विभागीय समिति की आधार पर बिना किसी कैटेगरी एवं दरों को ध्यान में रखते हुए 5 लाख रुपए तक का विज्ञापन जारी होगा.

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